अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचा बारामती नगरपरिषदेला दणका: पथविक्रेत्यांवरील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती!

बारामती 1 जुलै 2025: बारामती नगरपरिषदेच्या मनमानी आणि बेकायदेशीर कारवाईविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. आयोगाचे उपाध्यक्ष, अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे आणि पोलीस निरीक्षक विलास नाळे यांना स्पष्ट तोंडी निर्देश दिले आहेत की, जोपर्यंत हॉकर झोन तयार होत नाही आणि आयोगाला अहवाल सादर केला जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही पथविक्रेत्यावर कोणतीही कारवाई करू नये. यामुळे बारामतीतील पथविक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे!

काय आहे प्रकरण?
10 जून 2025 रोजी बारामती नगरपरिषदेने टी. सी. कॉलेज रोड, ख्रिश्चन कॉलनी पूल आणि इतर परिसरातील पथविक्रेत्यांवर अचानक आणि बेकायदेशीरपणे कारवाई केली होती. त्यांच्या हातगाड्या आणि साहित्य जप्त करण्यात आले होते. याही पुढे जाऊन, पथविक्रेते समितीचे सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना चक्क पोलिसांकरवी अटक करण्यात आली होती. नगरपरिषदेच्या या दडपशाहीमुळे संपूर्ण शहरात संतापाची लाट उसळली होती.

आयोगात दाद आणि निर्णायक सुनावणी!
या अन्यायकारक कृतीविरोधात मंगलदास निकाळजे, फैय्याज शेख, राहुल कांबळे आणि अ‍ॅड. अक्षय गायकवाड यांनी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगात तक्रार दाखल केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत त्यांनी भक्कम पुराव्यांसह आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडले. त्यांच्या युक्तिवादाने आयोगाला नगरपरिषदेची मनमानी स्पष्टपणे दिसून आली.
आयोगाने आपल्या तोंडी आदेशात नगरपरिषदेला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांनी तातडीने सर्वेक्षण पूर्ण करून हॉकर झोन निश्चित करणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणविरोधी कारवाई करता येणार नाही, असेही आयोगाने बजावले आहे. पुढील सुनावणी 3 जुलै 2025 रोजी होणार असून, त्या वेळी नगरपरिषदेला या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या सुनावणीसाठी अमर अहिवळे, गणेश लंकेश्वर, अमोल सोनवणे, पप्पू रागपसारे, प्रशांत सरतापे यांच्यासह अनेक पथविक्रेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या आदेशामुळे पथविक्रेत्यांच्या न्याय हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे.
हा आदेश म्हणजे बारामती नगरपरिषदेच्या मनमानीला अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने दिलेला एक जोरदार दणका आहे. यापुढे नगरपरिषदेला नियमानुसारच काम करावे लागणार असून, पथविक्रेत्यांना न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.