बारामतीत अनधिकृत बहुमजली बांधकामाचा आरोप; कामबंद नोटीस झुगारल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

नगरपरिषदेची नोटीस देऊनही बांधकाम सुरूच; निराज गव्हाणे यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमांतर्गत कारवाई

बारामती : बारामती शहरातील प्रगतीनगर परिसरातील देवगिरी कॉर्नर येथे कथित अनधिकृत बहुमजली बांधकाम केल्याप्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगरपरिषदेने कामबंद नोटीस बजावूनही बांधकाम सुरू ठेवल्याचा आरोप संबंधित मालक निराज गोविंद गव्हाणे यांच्यावर करण्यात आला आहे.

बारामती नगरपरिषदेचे क्षेत्रीय अधिकारी कृष्णा रामचंद्र दोत्रे यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या फिर्यादीवरून 5 ऑगस्ट 2026 रोजी FIR क्रमांक 0312/2026 दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 52(1)(अ) आणि कलम 54(2) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

10 ते 15 हजार चौरस फुटांच्या बांधकामाची तक्रार

FIR नुसार, बारामती शहरातील वॉर्ड क्रमांक 9, देवगिरी कॉर्नर, प्रगतीनगर येथील मालमत्ता क्रमांक BMC-09/253 येथे मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना बहुमजली बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार 10 एप्रिल 2026 रोजी करण्यात आली होती.

या बांधकामाचे क्षेत्रफळ अंदाजे 10 हजार ते 15 हजार चौरस फूट असून चार ते पाच मजली बांधकाम सुरू असल्याची तक्रारीत नोंद होती. संबंधित मालक अथवा विकासकाकडे आवश्यक विकास परवानगी, मंजूर बांधकाम नकाशा आणि Commencement Certificate नसल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

त्यानंतर 10 जून 2026 रोजी याच बांधकामाबाबत आणखी एक स्वतंत्र तक्रार करण्यात आली होती.

स्थळ पाहणीत RCC बांधकाम आढळल्याचा दावा

21 जून 2026 रोजी नगररचना विभागातील अधिकारी व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत संबंधित जागेची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर RCC स्वरूपाचे बहुमजली बांधकाम सुरू असल्याचे आढळल्याचे FIR मध्ये नमूद आहे.

तळमजला व पहिल्या मजल्यावरील RCC कॉलम आणि स्लॅबचे काम पूर्ण किंवा प्रगत अवस्थेत, तर दुसऱ्या मजल्यावर स्टील, कॉलम व स्लॅबचे काम सुरू असल्याचे पाहणीत आढळल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी सिमेंट, वाळू, खडी, स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्य उपलब्ध असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

परवानगीची कागदपत्रे सादर न केल्याचा आरोप

स्थळ पाहणीवेळी विकास परवानगी, मंजूर बांधकाम नकाशा, Commencement Certificate आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, संबंधितांकडून कोणतीही वैध परवानगी किंवा मंजूर नकाशा तत्काळ सादर करण्यात आला नसल्याचे FIR मध्ये नमूद आहे.

नगरपरिषदेच्या अभिलेखांची तपासणी केल्यानंतरही सदर बांधकामासाठी वैध विकास परवानगी, मंजूर बांधकाम नकाशा किंवा Commencement Certificate उपलब्ध नसल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कामबंद नोटीसनंतरही बांधकाम सुरू?

या प्रकरणात बारामती नगरपरिषदेने 21 मे 2026 रोजी कामबंद नोटीस बजावली होती. या नोटिसीद्वारे कथित अनधिकृत बांधकाम तात्काळ बंद करण्याबरोबरच वैध विकास परवानगी व मंजूर बांधकाम नकाशा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

FIR मधील आरोपानुसार, नोटीस बजावल्यानंतर संबंधितांना सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. मात्र, या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत आणि बांधकामही हटविण्यात आले नाही. उलट बांधकाम पुढे सुरू ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पोलिसांत फिर्याद

या प्रकरणाचा स्थळ पाहणी अहवाल, अभिलेखीय पडताळणी, नोटीस बजावणी आणि पुनर्पाहणी अहवाल बारामती नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आला.

त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी 2 जुलै 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे संबंधित अनधिकृत बांधकामाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील लागू तरतुदींनुसार सरकारतर्फे फिर्याद दाखल करण्यासाठी लेखी आदेश व प्राधिकरण दिल्याचे FIR मध्ये नमूद आहे.

नगररचना विभागाच्या कारवाईकडे लक्ष

FIR नुसार, आवश्यक विकास परवानगी व मंजूर बांधकाम नकाशा न घेता बहुमजली बांधकाम केल्याचा आणि कामबंद नोटीस बजावल्यानंतरही बांधकाम सुरू ठेवल्याचा आरोप आरोपीवर आहे.

या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 52(1)(अ), परिस्थितीनुसार कलम 52(1)(ब) तसेच कलम 54(2) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तपासात इतर व्यक्तींची भूमिका निष्पन्न झाल्यास त्यांच्याविरुद्धही लागू कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी फिर्यादीत करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक अशोक बाबासाहेब राऊत यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.