विश्वासाला तडा; पक्षकाराची ₹१० लाखांची फसवणूक करणाऱ्या वकिलाला एक वर्ष सक्तमजुरी

बारामती, दि. १ ऑगस्ट : मोटार अपघातात पत्नीचा मृत्यू झाल्यानंतर मिळालेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतून विश्वासाचा गैरफायदा घेत पक्षकाराची ₹१० लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बारामती न्यायालयाने आरोपी वकील अॅड. बापू बाबुराव दिवेकर यांना भारतीय दंड संहिता कलम ४२० अंतर्गत दोषी ठरवत एक वर्ष सक्तमजुरी व ₹२५ हजार दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास आणखी तीन महिने साधी कैद भोगावी लागणार आहे.

हा निकाल मा. टी. डी. इंगवले, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, कोर्ट क्र. ५, बारामती यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी R.C.C. क्रमांक ७२/२०२० मध्ये दिला.

प्रकरणातील फिर्यादी बाळासाहेब दत्तात्रय रणसिंग यांच्या पत्नीचा २०१५ मध्ये मोटार अपघातात मृत्यू झाला होता. नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी त्यांनी आरोपी वकिलाची नियुक्ती केली होती. नुकसानभरपाईची रक्कम मिळाल्यानंतर फिर्यादी व त्यांच्या मुलांच्या संयुक्त खात्यातून वकिली फी म्हणून केवळ ₹१ लाख काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात आरोपीच्या वैयक्तिक खात्यावर ₹१० लाख हस्तांतरित झाल्याचे बँकेच्या प्रमाणित नोंदींमधून स्पष्ट झाले.

न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीने ५० टक्के व्यावसायिक फीचा दावा केला असला तरी त्यास समर्थन देणारा कोणताही लिखित करार किंवा विश्वसनीय दस्तऐवज सादर करण्यात आला नाही. फिर्यादीची साक्ष, सहसाक्षीदारांची पुष्टी आणि बँक व्यवहारांच्या नोंदींवरून आरोपीने विश्वासाचा गैरफायदा घेत आर्थिक फसवणूक केल्याचे संशयापलीकडे सिद्ध झाले.

मात्र तपासातील काही त्रुटींमुळे भारतीय दंड संहिता कलम ४०६, ४६५, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत आरोप आवश्यक पुराव्याअभावी सिद्ध झाले नाहीत. मूळ धनादेश जप्त न करणे, हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल नसणे आणि वैज्ञानिक पुराव्याचा अभाव या कारणांमुळे आरोपीला त्या कलमांत संशयाचा लाभ देण्यात आला.

शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने वकील आणि पक्षकार यांच्यातील विश्वासाचे नाते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. अशा विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक लाभ मिळविणे हा केवळ खासगी आर्थिक वाद नसून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाला धक्का देणारा गंभीर अपराध असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले.

या प्रकरणातील फिर्यादी बाळासाहेब रणसिंग यांचे मार्च २०२६ मध्ये निधन झाले. मात्र त्यांच्या निधनानंतरही न्यायप्रक्रिया सुरू राहिली. साक्षीदारांचे जबाब, बँकिंग पुरावे आणि दस्तऐवजी नोंदी यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.

न्यायालयाने दंडाच्या ₹२५ हजारांपैकी ₹२० हजार फिर्यादीच्या कायदेशीर वारसांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे, तर उर्वरित ₹५ हजार शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात सरकारी वकील ए. ए. रणसिंग, राहुल सोनवणे आणि होळकुंदे यांनी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडली. तसेच महिला पोलीस शिपाई सगुणा आवटे यांनी साक्षीदारांचा पाठपुरावा व न्यायालयीन समन्वयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.