भूमिहीनांचे आंदोलन आठव्या दिवशीही सुरू; कारखाना प्रशासन आणि विश्वस्त मंडळाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!

४० वर्षांपासून हक्काच्या जमिनीची प्रतीक्षा; पाच एकरांऐवजी दीड एकर जागेत स्थलांतर केल्याचा आरोप

बारामती प्रतिनिधी : माळेगाव येथील ६० भूमिहीन कुटुंबांच्या जमिनीचा प्रश्न तब्बल चार दशकांनंतरही प्रलंबित असल्याने भूमिहीन मजुरांचे बेमुदत धरणे आंदोलन आठव्या दिवशीही सुरूच आहे. शासनाने देऊ केलेल्या पाच एकर हक्काच्या जमिनीऐवजी अवघ्या दीड एकर जागेत स्थलांतरित केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, आठ दिवस उलटूनही मागण्यांवर ठोस तोडगा न निघाल्याने माळेगाव सहकारी साखर कारखाना प्रशासन आणि शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या विश्वस्त मंडळाच्या भूमिकेवर आंदोलनकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने पात्र ठरविलेल्या ६० भूमिहीन कुटुंबांच्या जमिनीचा प्रश्न गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हक्काच्या पाच एकर जमिनीऐवजी खासगी गटातील अवघ्या दीड एकर जागेत या कुटुंबांची व्यवस्था करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याशिवाय, स्थलांतराच्या प्रक्रियेत पूर्वीची घरकुले पाडण्यात आल्याने संबंधित कुटुंबांच्या निवाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पाच एकरांचा हक्क कुठे गेला?

शासनाने पात्र ठरविलेल्या भूमिहीन कुटुंबांना पाच एकर जमिनीचा हक्क असताना प्रत्यक्षात दीड एकर जागाच का देण्यात आली? उर्वरित क्षेत्राचा ताबा कधी मिळणार? संबंधित कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष ताबा कधी मिळणार? असे सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने भूमिहीन कुटुंबांना न्यायासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याची खंतही व्यक्त करण्यात येत आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या

शासनाने देऊ केलेले मूळ पाच एकर क्षेत्र भूमिहीन कुटुंबांसाठी उपलब्ध करून द्यावे किंवा पर्यायी जागेतील संपूर्ण पाच एकर क्षेत्राचा ताबा द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. शासनाने पात्र ठरविलेल्या सर्व ६० लाभार्थ्यांच्या नावे नियमानुसार जमिनीचे हस्तांतरण करून सातबारा उताऱ्यावर नोंदी कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेत विलंब होत असल्यास संबंधित क्षेत्राचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी. मागण्यांवर तोडगा निघत नसल्यास हक्काची मूळ जमीन परत मिळविण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

भूमिहीन कुटुंबांचा जमिनीचा प्रश्न चार दशकांपासून प्रलंबित असताना आता तरी संबंधित प्रशासन आणि विश्वस्त मंडळ पुढाकार घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आंदोलनाचा आठवा दिवस उजाडूनही तोडगा निघाला नसल्याने भूमिहीन कुटुंबांना न्याय कधी मिळणार, याकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.

६० भूमिहीन कुटुंबांच्या जमिनीचा आणि निवाऱ्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून संबंधित प्रशासनाने ठोस निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.