गुटखा विक्रीला बंदी, मग जाहिरातींना मोकळीक का? जाहिरातीही बंद करा!

महाराष्ट्रात गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि संबंधित पान मसाला उत्पादनांच्या निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी असताना त्याच्याशी संबंधित जाहिराती आणि ब्रँड प्रमोशनचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यात सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने या उत्पादनांवर कठोर निर्बंध असताना जाहिरातींच्या माध्यमातून त्याच ब्रँडची प्रतिमा घराघरात पोहोचवली जात असेल, तर या जाहिरातींवरही प्रभावी कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

महाराष्ट्रात १३ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड तंबाखू, फ्लेवर्ड सुपारी, खैनी, मावा आणि तत्सम उत्पादनांच्या उत्पादन, साठवणूक, वितरण, वाहतूक आणि विक्रीवर राज्यभर बंदी कायम करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पान मसाला ब्रँडशी संबंधित ‘सरोगेट जाहिरातीं’वर महाराष्ट्र FDA ने आता लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘विमल इलायची’च्या जाहिरातीप्रकरणी शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याचे वृत्त आहे. संबंधित प्रमोशनल पोस्ट हटवण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

बंदी उत्पादनावर, पण ब्रँडचा प्रचार सुरू?

कायदेशीरदृष्ट्या गुटखा आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर जाहिरात व प्रचारासंबंधी स्वतंत्र निर्बंध आहेत. केंद्राच्या National Tobacco Control Programme नुसार तंबाखू उत्पादनांच्या जाहिरात, प्रमोशन आणि प्रायोजकत्वावर COTPA अंतर्गत निर्बंध आहेत. तसेच तंबाखू किंवा निकोटीन असलेले खाद्यपदार्थ विक्रीस प्रतिबंधित आहेत.

मात्र पान मसाला किंवा ‘इलायची’, ‘माउथ फ्रेशनर’ अशा नावाखाली त्याच ब्रँडची जाहिरात करून ग्राहकांच्या मनात मूळ उत्पादनाची ब्रँड ओळख कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर अशा जाहिरातींचीही कसून तपासणी होणे गरजेचे आहे.

प्रश्न थेट आहे!

महाराष्ट्रात एखाद्या उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी असेल, तर त्याच उत्पादनाशी जोडलेल्या ब्रँडचा प्रचार कितपत योग्य?

एकीकडे प्रशासन गुटख्याची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करते, तर दुसरीकडे मोठ्या जाहिराती, होर्डिंग्ज, टीव्ही आणि सोशल मीडिया प्रमोशनच्या माध्यमातून त्याच ब्रँडची दृश्यता वाढत असेल, तर बंदीचा उद्देशच कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांपासून नागरिकांना, विशेषतः तरुण पिढीला दूर ठेवायचे असेल, तर फक्त विक्रीवर कारवाई पुरेशी नाही; थेट किंवा अप्रत्यक्ष जाहिरात आणि ब्रँड प्रमोशनलाही आळा घालणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

बंदी जर आरोग्यासाठी आहे, तर जाहिरातींवरही तीच कठोरता का नाही?

हा प्रश्न आता प्रशासन, जाहिरात क्षेत्र आणि संबंधित ब्रँडसमोर उभा राहिला आहे.