महाराष्ट्रात गुटखा बंदी कायदा केवळ कागदावरच?
सरकारने कायदा केला, हे चांगले आहे. पण जर त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही, तर त्याचा काय उपयोग?
बारामती, दि. ९ मे: राज्यात गुटखा बंदी कायदा लागू होऊन अनेक वर्षे लोटली असली तरी, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी केवळ नावापुरतीच मर्यादित असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आजही गुटख्याची खुलेआम विक्री होत असून, कायद्याचा धाक विक्रेत्यांना राहिलेला नाही, असे दिसून येत आहे.
राज्य सरकारने तरुणांचे आरोग्य आणि सामाजिक स्वास्थ्य जपण्यासाठी गुटख्यावर बंदी घातली. मात्र, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यंत्रणा कमी पडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अनेक पानटपरी चालक, किराणा स्टोअर्स आणि अन्य ठिकाणी सर्रास गुटख्याची विक्री केली जात आहे. विशेष म्हणजे, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होताना दिसत नाही, ज्यामुळे विक्रेत्यांचे मनोबल वाढले आहे.
गुटख्याच्या सहज उपलब्धतेमुळे तरुणांमध्ये त्याचे व्यसन वाढत चालले आहे. शाळा-कॉलेजच्या परिसरातही गुटख्याची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी अनेक पालकांनी केल्या आहेत. या गंभीर परिस्थितीमुळे भावी पिढीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात बोलताना एका सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणाल्या, “सरकारने कायदा तर केला, पण त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. केवळ दिखाव्यासाठी कारवाई केली जाते आणि नंतर परिस्थिती जैसे थे राहते. गुटख्याच्या धोक्यांविषयी जनजागृती करण्याची आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.”
अनेक नागरिकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी सरकारला या गंभीर विषयावर लक्ष देण्याची आणि गुटखा बंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. केवळ कायद्याचे अस्तित्व असून उपयोग नाही, तर तो प्रत्यक्षात आणणे आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील गुटखा बंदी कायदा केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाने संयुक्तपणे कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. नियमित धाडी टाकून गुटखा विक्रेत्यांवर आणि उत्पादकांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, जनतेमध्ये गुटख्याच्या दुष्परिणामांविषयी जनजागृती करणेही महत्त्वाचे आहे.
अखेरीस, गुटखा बंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच राज्यातील तरुण पिढीचे आरोग्य सुरक्षित राहू शकेल. अन्यथा, महाराष्ट्रातील गुटखा बंदी कायदा केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. आणि त्याचे गंभीर परिणाम समाजाला भोगावे लागतील.
