स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या-सर्वोच्च न्यायालयाचा

 1994 ते 2022 पर्यंतची ओबीसी आरक्षणाची स्थिती कायम ठेवून निवडणुका घ्या.

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आणि चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी करताना हे आदेश दिले. त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना म्हटले की, “देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे, जे लोक त्यात चढले आहेत, ते इतरांना आत येऊ देत नाहीत.” तसेच, “फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये?” असा प्रश्न उपस्थित करत, यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्या इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यात निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत आणि त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश:
⚫ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांत अधिसूचना काढा आणि चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा.
⚫ राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळेत कार्यवाही करावी.
⚫ ओबीसींच्या जागा कमी असल्याच्या याचिकेवर, 2022 पूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश.

⚫ मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; चार आठवड्यांत अधिसूचना, चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश!