बारामती विधानसभा 201 मतदार संघ निवडणुकीत उलटफेर होण्याच्या भीतीने दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये भीतीचे वातावरण
बारामती– बारामती विधानसभा 201 मतदार संघामध्ये निवडणुक प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उमेदवार वैध अवैध ठरवताना केलेल्या छाननी प्रक्रियेमध्ये अपक्ष उमेदवार अभिजीत कांबळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे उमेदवार युगेंद्र श्रीनिवास पवार यांनी काटेवाडी येथील जागेतील कोट्यावधी रुपये खर्च करून राहत्या घराचा उल्लेख प्रतिज्ञा पत्रावर केला नसल्यामुळे तसेच विविध कंपनीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा आर्थिक उल्लेख केला नसल्यामुळे त्यांच्यावर पुराव्यासहित लेखी हरकत अपक्ष उमेदवार अभिजीत कांबळे यांनी केली आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गट यांचे उमेदवार श्री अजित अनंतराव पवार यांचे सहयोग येथील आलिशान बंगल्याचे बांधकाम मंजूर नकाशा प्रमाणे बांधकाम न करता बंगल्याची किंमत दिशाभूल करणारी दाखविली आहे. बारामती नगरपरिषद मध्ये सहयोग मधल्या बंगल्याची नोंदणी वेगळी असून मंजूर बांधकाम वेगळे आहे एवढ्या मोठ्या बंगल्याची घरपट्टी फक्त चौधा हजार इतकी कमी असल्याचे बारामती नगर परिषद मध्ये घरपट्टी दर्शवली जाते. तसेच लोणीकंद येथील त्यांच्या गोडाऊनच्या जागेवर बारामती सहकारी बँक बारामती यांनी अनुक्रमी आठ कोटी व बारा कोटी एवढे कर्ज आजही सातबाराला दिसत असून ते कर्ज प्रतिज्ञापत्रामध्ये माननीय अजित दादा पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रांमध्ये दर्शवली नसल्याचे लेखी तक्रार अपक्ष उमेदवार अभिजीत महादेव कांबळे यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गट यांचे उमेदवार अजित पवार यांच्या पत्नी माननीय खासदार सुनेत्रा पवार यांच्या नावे सहभाग असलेल्या विविध कंपन्यांची आर्थिक माहिती अजित अनंतराव पवार यांनी आपल्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये उल्लेख केला नसल्याचे अपक्ष उमेदवार अभिजीत कांबळे यांनी केली आहे. या तक्रारीवर निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूक कलम 26 अन्वये कारवाई करण्यास असमर्था दर्शवली असून याबाबत योग्य त्या न्यायालय मध्ये दाद मागण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत अभिजीत कांबळे यांना विचारले असता या आदेशा विरोधात निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे दाद मागितली असून माननीय उच्च न्यायालयामध्ये याचिका लवकरच दाखल करणार असल्याचे सांगितले आणि युगेंद्र श्रीनिवास पवार व अजित अनंतराव पवार यांचे उमेदवार अर्ज उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बाद होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.