राज्यातील फळांना जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग करण्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बारामती, दि. ९: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फळांना व पिकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना चांगला बाजारभाव मिळवून देण्याकरीता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. द्राक्ष, केळी, हापूस आंबा आणि डाळिंब आदी फळांना जागतिक जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, याकरीता राज्य शासनाच्यावतीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

झारगडवाडी बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने येथे मंगळवारी (दि. ७ ऑक्टोबर) आयोजित नवीन उपबाजार आवार भूमिपुजन आणि महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक अर्थसह्ययीत मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे जळोची उपबाजार येथे फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक तथा सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सुनील पवार, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष केशवराव जगताप, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, बारामती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव, बाजार समितीचे उपसभापती निलेश लडकत, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्वास देवकाते, सरपंच अजित बोरकर आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांची असून त्यांच्या कष्टाचा सन्मान करुन शेतमालाला योग्य प्रकारे मोबदला मिळाला पाहिजे. ग्राहकाला दर्जेदार सेवा दिली पाहिजे, व्यापारी आणि हमालमापडी यांची सोय व्हावी असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.
राज्यात १ हजार १०० कोटी रुपयांचा मॅग्नेट प्रकल्प २०२१-२२ ते २०२७-२८ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत तालुक्यातील डाळींब, पेरु, द्राक्ष, केळी, आंबा अशा पिकांना चांगली बाजारपेठ मिळावी, निर्यातक्षम चांगले व्यापारी मिळावे, शेतमालाची व्यवस्थितपणे साठवणूक व्हावी या उद्देशाने बारामतीच्या वैभवात भर पडणारी अतिशय देखणी आणि अत्याधुनिक सोई-सुविधायुक्त फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. या सुविधा केंद्राचा शेतकरी व ग्राहकाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असून ग्राहकाला ताजी, दर्जेदार फळे व पीके मिळणार आहेत. परिसरातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

राज्य शासनाने पुढाकार घेवून कांदा व तांदूळ पीकांची निर्यातबंदी उठवली आहे. दूधउत्पादक शेतकऱ्याला 7 रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. उत्पादन क्षेत्राजवळ शेतमालांचे संकलन आणि प्रतवारीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी स्पर्धेच्या युगात टिकण्याकरीता कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक उत्पादन घ्यावे, असेही ते म्हणाले.
अल्प व अत्यल्पभुधारक शेतकऱ्यांनी एकत्रित येवून सामूहिक विक्रीवर भर दिला पाहिजे, अत्याधुनिक संशोधन परदेशातून आयात केल्यास तसेच मूल्यसाखळी, विमा संरक्षण, निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादन संस्थांना प्रोत्साहन आणि व्यासायिक दृष्टीकोन विकसित करुन राज्यातील फळे जागतिक पातळीवर नेण्यास साध्य येईल, असे सांगून भाजीपाल्याचे होणारे नुकसान टाळण्याकरीता शीतसाखळीगृह उभारणीवर दिला पाहिजे.
झारगडवाडी येथील बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नवीन उपबाजाराकरीता १ रुपये नाममात्र दराने शासनाने दिली असून बाजार समितीची ८ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. याकरीता झारगडकरांनी २१ एकर जमीन उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. नवीन उपबाजारामुळे परिसराचा विकास होण्यास मदत होणार आहे, असेही श्री. पवार म्हणाले.

यावेळी श्री. कदम यांनी फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्रातील सुविधेबाबत माहिती दिली. सभापती श्री. पवार यांनी आपले विचार व्यक्त केले.
फळे व भाजीपाला हताळणी सुविधा केंद्राविषयी माहिती
या केंद्रात प्रत्येकी १०० मे.टनाचे ७ कोल्ड स्टोरेज, ३० मे.टन क्षमतेचे प्रिकुलींग युनिट, पॅक हाऊस, द्राक्ष, केळी व डाळिंबासाठी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पॅकिंग लाईन, फ्रोजन फ्रुट स्टोरेज, ब्लास्ट फ्रिजर, सोलर सिस्टीम, फायर फायटिंग व विद्युतीकरण, मटेरिअल रिसिविंग व डिसपॅच एरिया, स्वच्छता गृह, कॅन्टिन व निवास व्यवस्था, पॅकिंग मटेरिअल स्टोरेज, टेस्टिंग लॅब आदी सुविधा उभारण्यात आल्य आहेत.