पात्र अपात्र…
पात्र अपात्र…
महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वेळेत पात्र अपात्रचा निर्णय दिला शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील अंतर्गत वादावर पडदा पडण्यापेक्षा हा वाद वाढला आहे. सदर प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असताना त्यावर निकाल करणे किंवा आपले मत नोंदविणे हे न्यायालयाच्या दृष्टीकोणातून चूक की बरोबर आहे हे वाचक ठरवतीलच परंतु जनसामान्यांमध्ये पात्र अपात्रतेच्या गलिच्छ राजकारणा बद्दल जन सामान्यांच्या मनात जी घृणा निर्माण झाली आहे ती व्यक्ती होणे ही काळाची गरज आहे.
विधानसभा अध्यक्ष हे संविधानिक पद आहे आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायदानाचे काम करेल अशी अपेक्षा होती परंतु तांत्रिक दृष्ट्या हा निकाल दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीला व संविधानाच्या कसोटीला दिला नसुन अशी प्रतिक्रीया जनसामान्यान मधुन येत आहे. न्याय करताना न्यायाधीश विशिष्ट चौकटीच्या आत न्याय करतो परंतु स्वताःची बुध्दी मन व अनुभव हे ही न्यायदानात प्रकट होतात. स्वतःहून विशिष्ट प्रकरणामध्ये जी प्रकरणे इतिहासाच्या पानावर लिहिली जाणार आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधिशांनी स्वतःहून चौकीटी मोडून न्यायदान केल्याची पारंपरा महाराष्ट्राला आहे. परंतु नार्वेकरांनी केलेले न्यायदान नसून विशिष्ट प्रकरणाचा निकाल आहे. यातून भारतीय लोकशाहीत संविधानाच्या चाकोरी सोडून राजकीय निकाल कसा देशचा हे अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे हा निकाल भारतामध्ये सुवर्ण अक्षरात न लिहता काळ्या अक्षरात लिहला जाईल.
ठाकरे गठाचा अगस्थायी पणा त्यांच्या अंगाशी आल्याचे निकष निघत आहेत. कुठल्याच संविधानिक संस्थांवर विश्वास नसल्याने गैर विश्वासातून केलेली वक्तव्य व खोट्या अहंकारातून निर्माण झालेली वैचारिकता त्यामुळे न्यायालयात आपण काय मुद्दे मांडावेत आणि काय मांडूनये याची जाणीव ठाकरे गटाला नसावी हे दुर्दैव.
विधान सभेच्या अध्यक्षावर विश्वास नाही हे आपण एक वेळ मान्य करु शकतो परंतु निवडणूक आयोग राज्यपाल कार्य पध्दती न्यायालयीन कार्यपद्धती यावर विश्वास नाही असे म्हणणे कितपत योग्य आहे. जनतेच्या दरबारात जाताना लोकशाहीचे मुल्य व त्यांच लोकशाहीने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेंवर अविश्वास दाखवणे म्हणजे संविधानावर अविश्वास दाखवल्या सारखे होते. आज या देशात संविधान विरोधक व संविधान समर्थक आशे दोन गट पडले असून आपण नेमक कोणत्या बाजूला आहोत हे ठरवले पाहिजे. अन्यथा आपण दोलाई मन अवस्थेत राहिल्यास निर्णय घेणे अवघड होईल.
महाराष्ट्राचे विधानपरिषद अध्यक्षांच्या निर्णया विरोधात शिंदे गट गेला आहे. म्हणजे हा निर्णय सत्ताधारी शिंदे गटालाही मान्य नाही याचाच अर्थ असा होतोकेलेला न्याय हा दोन्ही गटाला मान्य नसून दोन्ही गट उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहेत. जर दोन्ही गटाला हा न्याय मान्य नसेल तर सर्वसामान्य जनतेला हा न्याय कसा मान्य असेन ? शिवसेना कोणाची प्रदोत पद कोणाचे योग्य कोणाचे अयोग्य याचा निर्णय कागदोपत्री काहीही होईल परंतु, राजकीय वागण्यानमुळे व निर्णयामुळे जनसामान्यमध्ये आपली प्रतिमा मलिन तर होत नाहीना याची दखल कोन घेणार शिवसेना उध्दव ठाकरे गट व शिंदे गट आता जात्यात दळला जात आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट व अजित पवार गट सुपात टाळ्या वाजवत आहेत. याचा अर्थ ते जनतेच्या जात्यात दळले जाणार नाहीत असा नव्हे, भारतीय जनता पार्टीने आपण या सगळ्यांपासून वेगळे आहोत आशे मांडे खात बसू नये. अन्यथा जनता सुज्ञ आहे केव्हा दगड खायला घालेल सांगता येत नाही सुधारण्याची वेळ आहे वेळेत सुधारा अन्यथा उदयाच्या जनतेच्या संघर्षात तुम्ही अपयशी झाल्याशिवाय राहणार नाही.