विक्रम गायकवाड हत्त्या प्रकरणात 7 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आयोगाचे प्रशासनाला दिले आदेश

बारामतीः भोर तालुक्यात बौद्ध समाजाच्या विक्रम दादासाहेब गायकवाड या उच्च शिक्षीत तरुणाची झालेल्या जघन्य हत्त्या प्रकरणात 7 मार्चपर्यंत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश अनुसूचित जाती जमात आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रशासनाला आदेश दिले असल्याचे त्यांनी बारामतीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

पुढे ते म्हणाले की, 8 फेब्रुवारी रोजी विक्रम गायकवाड याने प्रेम प्रकरणातून लग्न केल्याचा राग मनात धरून त्याची हत्त्या करण्यात आली. या हत्त्या प्रकरणात मुलीच्या कुटुंबावर आक्षेप असून पोलीसांच्या तपासावर गायकवाड कुटुंबियांनी संशय व्यक्त केला आहे. मेश्राम यांनी या हत्त्या प्रकरणाच्या दौऱ्या दरम्यान हत्त्या झालेल्या विक्रमच्या आई, बहिण, भाऊ व काका यांची भेट घेऊन सखोल चर्चा केली असता सर्व प्रकार समोर आला आहे.

अनुज उर्फ बाबु मल्हारी चव्हाण (वय 24) हा आरोपी स्वतःहून पोलीस स्टेशनला जावून हजर झालेला आहे. पोलीस कोठडीत त्याची चौकशी केली असता पोलीसांनी प्राथमिक माहिती देताना हाच आरोप असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. यामध्ये अपर पोलीस अधिक्षक बिरादार, समाज कल्याण आयुक्त विशाल लोंढे, भोरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी तानाजी बर्डे यांच्याशी चर्चा केली. पोलीस डायरी तपासली प्रकरण घडले त्यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक अनिल चव्हाण त्याठिकाणी होते. यांच्यावर सुद्धा गायकवाड कुटुंबियांचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणातील तपासी अधिकारी चव्हाण नसताना त्याचा सततचा हस्तक्षेप यामध्ये दिसत आहे यामुळे ही सर्व प्लांटेट स्टोअरी असावी असा संशय सुद्धा मेश्राम यांनी आपल्या निष्कर्षात म्हटले आहे.

ऑनर किलींगचा आरोप सुद्धा गायकवाड कुटुंबियांनी केलेला आहे. तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष भरत नारायण शिवतारे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यांनी दि. 4 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीपर्यंतचा सविस्तर घटनाक्रम मेश्राम यांनी घेतला आहे. यावरून आयोगाने पोलीसांनी तपासात कुचराई केली आहे. घटना पंचनामा, गाडी जप्त करताना पुरावे नष्ट केले, लोखंडी चाकूचे फोटो संशयास्पद दिसत असल्याचे घटना घडलेपासून 20 दिवसाच्या प्राथमिक चौकशीत धर्मपाल मेश्राम यांनी निरीक्षणे नोंदविलेली आहेत.

पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक यांनी 7 दिवसाची वेळ मागितलेली आहे त्यांनी या प्रकरणात सखोल चौकशी करून योग्य अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सुद्धा मेश्राम यांनी दिले आहेत. भोरचे उपविभागीय अधिकारी विकास खरात, समाज कल्याण उपायुक्त विशाल लोंढे, सह उपायुक्त श्रीमती काचुरे यांना आपआपले स्वतंत्र अहवाल देण्याचे आदेश सुद्धा त्यांनी यावेळी दिले.

आयोगाने या हत्त्या प्रकरणात नोंदविलेले निरीक्षण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या प्रकरणात तपास काम करणारे अधिकारी यांची अक्षम दिरंगाई, कुचराई दिसून येत आहे. या प्रकरणात कारवाई झालेनंतर पुन्हा भोर गावी जाणार असल्याचेही मेश्राम यांनी सांगितले आहे.

आंबेडकरी समाज बांधवावर ज्या पद्धतीने अन्याय झाला आहे तो अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. अशा हत्त्यांना प्रशासनाने जातीय दृष्टीने पाहून नये. सामाजिक सलोखा व शांतता प्रस्थापित ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे त्यामध्ये प्रशासनाची सुद्धा आहे असेही ते म्हणाले.

या भेटी दरम्यान गायकवाड कुटुंबियांना 4 लाख 12 हजार 250 रूपयांची मदत जमा करण्याचे आदेश देऊन उर्वरीत रक्कम लवकरच देण्यात येईल तसेच कुटुंबातील व्यक्तीला राज्य शासनाच्या सेवेत काम करण्याची संधी देण्यात येईल. 7 तारखेपर्यंत तपशिलवार अहवाल सादर करण्यास प्रशासन असमर्थ ठरल्यास भविष्यात मा. मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करू कठोरातील कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

याप्रसंगी बारामती नगरपरिषदेचा अनुसूचित जाती जमातीचा आलेला निधी इतरत्र वर्ग केलेबाबत त्याची चौकशी करण्याचे आदेश यावेळी त्यांनी दिले. तसेच माळेगांव येथील भोसले प्रकरणात अॅड. अक्षय गायकवाड यांनी केलेल्या तक्रारीवर अपर पोलीस अधिक्षक गणेश बिरादार यांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी विविध संघटना, पक्षाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.