राज्य शासनाचा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा निर्धार

महाराष्ट्र राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असून, राज्याच्या आर्थिक विकासामध्ये कृषी उत्पन्नाचा वाटा भरीव आहे. मागील दशकामध्ये वेगाने होत असलेल्या हवामान बदलामुळे राज्यातील शेतीवर प्रतिकूल परिणाम होत असून त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात देखील चढउतार दिसून येत आहेत. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के जमीन कोरडवाहू असल्यामुळे पिकांच्या वाढीच्या अवस्थेत जेव्हा जेव्हा पावसात खंड पडतो तेव्हा पाण्याच्या कमतरतेमुळे उत्पादकतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्याबरोबरच अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीचे आणि पिकांचे मोठे नुकसान होते.

या सगळ्याचा फटका सर्वच शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, तीव्र दुष्काळ व अतिवृष्टी आणि दिवसेंदिवस कमी होत असलेली जमीनधारणा यामुळे शेतीमधील जोखीम वाढली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर देखील परिणाम होऊन एकूणच शेती क्षेत्रापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अशा प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्यादृष्टीने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देशाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. असून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जिल्ह्यातील १ लाख ८ हजार ४१ थकीत कर्जदारांचा तपशील पोर्टलवर अपलोड करण्यात आहे,कर्जदार शेतकऱ्यांचा तपशील पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतं आहे.

योजनांची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी
सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागविण्यात येत आहे. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे बँकांही युद्धपातळीवर काम करीत आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

बँकेकडून नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट
आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती असे कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टलवर तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकित असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसदारांना लाभ
संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे. कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करण्याची सोय
माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश पाठविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकित, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे. एकवेळ समझोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे. लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

श्री. प्रकाश जगताप, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था पुणे ग्रामीण
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्यादृष्टीने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी विविध प्रकारे फायदेशीर अशा तरतुदी शासनाने या योजनेत केल्या आहेत.